राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा. 4 हफ्ते में राज्यों को बताना होगा कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत उन्होंने शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया है या नहीं